Deoria News : मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक विकास भवन के गाँधी सभागार में आहूत की गयी। उप्र कौशल विकास मिशन लखनऊ द्वारा पं दीनदयाल उपाध्याय, ग्रामीण कौशल्य योजनान्तर्गत जनपद में प्रशिक्षण कार्य कराने के लिए 15 संस्थाओं को 2534 लक्ष्य आवंटित किया गया है।
समीक्षा बैठक में पाया गया कि संस्था –
-बालसन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ द्वारा 100 के सापेक्ष 100 युवाओं को पंजीकृत किया गया है एवं 23 युवाओं को रोजगार दिया गया है।
-सुमाठी कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड, गोरखपुर द्वारा 100 के सापेक्ष 100 युवाओं को पंजीकृत किया गया है एवं 24 युवाओं को रोजगार दिया गया है।
-बास नोलेज ग्रोथ इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर द्वारा 33 के सापेक्ष 22 युवाओं को पंजीकृत किया गया है।
-इण्डिविजिवल डेवेलपमेंअ एंड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 70 के सापेक्ष 40 युवाओं को पंजीकृत किया गया है।
-लकी स्टील फॉल सिलिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, कुशीनगर द्वारा 100 के सापेक्ष 32 युवाओं को पंजीकृत किया गया है एवं 04 युवाओं को रोजगार दिया गया है।
-सर्वदा श्रीजन शिक्षण एवं सेवा संस्थान द्वारा 150 के सापेक्ष 00 युवाओं को पंजीकृत किया गया है।
इस बैठक में एसएसडीएफ / एसटीटी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद में 12 संस्थाओं को 3115 युवाओं को प्रशिक्षण कार्य कराने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। जिसमें हयूमन वेलफेयर आर्गेनाईजेशन की 108 के सापेक्ष प्रगति शून्य है एवं दिशा एजूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी की 216 के सापेक्ष प्रगति शून्य पायी गयी।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में एसएसडीएफ / एसटीडी योजनान्तर्गत 17 संस्थाओं को 6047 लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष प्रशिक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। एक सप्ताह के अन्दर 09 संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन करा लिया गया है।
जिन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन नहीं कराया गया हैउन्हें 10 दिन का अतिरिक्त समय देते हुए निर्देशित किया गया कि समयान्तर्गत मूल्यांकन नहीं कराया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर दी जायेगी।
सर्वदा श्रीजन शिक्षण एवं सेवा संस्थान द्वारा 150 के सापेक्ष 00 युवाओं को पंजीकृत किया गया है। सीडीओ ने कहा कि संस्था को अन्तिम नोटिस जिलाधिकारी महोदय के स्तर से निर्गत करें। अगर इसके पश्चात भी प्रगति नहीं लायी जाती है, तो संस्था को ब्लैक लिस्ट कराने तथा आवंटित धनराशि की वसूली कराने के लिए शासन को पत्र प्रेषित कर दी जायेगी।
इसके संबंध में जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण करायें तथा सेवा योजन में प्रगति लाएं। कम प्रगति के लिए सम्बन्धित संस्थाओं को अन्तिम नोटिस जारी करें।