Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद (UP Cabinet) ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथासंशोधित) के प्रावधानों में ढिलाई दी है।
कैबिनेट ने ‘डीआरडीओ’ ब्रह्मोस, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में 80 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क देने को मंजूरी दी है। जमीन के लिए राज्य सरकार 1 रुपये के टोकन से वार्षिक लीज रेन्ट लेगी। इस नीति में आच्छादित पात्र औद्योगिक इकाइयों की तरह डीआरडीओ ब्रह्मोस को भूमि क्रय पर 100 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी से छूट दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत लखनऊ नोड में लीज पर भूमि पर आवंटन किये जाने के लिए तहसील सरोजनी नगर में 80 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी है। ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्वदेशी तकनीक से विकसित होने वाली उच्च तकनीक की मिसाइल होगी।
बताते चलें कि देश की रक्षा में विदेशी निर्भरता कम करने, स्वदेशी तकनीकी के विकास एवं अनुसंधान तथा रक्षा उपकरणों एवं उससे सम्बन्धित अन्य सामग्री क्रय में कमी लाने के लिए डीआरडीओ ब्रह्मोस-एनजी एयरोस्पेस परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके निर्माण से देश की न केवल सैन्यशक्ति मजबूत होगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा।
इसमें उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका होगी। इस परियोजना के अन्तर्गत डीआरडीओ 5-7 वर्षों में कुल 9,300 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। लगभग 500 इंजीनियर्स व तकनीकी लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 1500 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, अनेक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की स्थापना के अवसर उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य को विभिन्न करों के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी।