Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि किसानों के हित संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए गेहूं खरीद की प्रक्रिया को आगामी 30 जून तक जारी रखा जाए। क्रय अवधि बढ़ाने का आदेश तत्काल प्रभावी किया जाए। मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर टीम-9 की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के दौरान यह आदेश दिया।
सीएम ने कहा कि आगामी दिनों में बारिश, मॉनसून की संभावना को देखते हुए खरीदे जा रहे गेहूं के सुरक्षित भण्डारण के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलेगी। अब तक राज्य में गेंहू की खरीद पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में किसान खरीद की तिथियां बढ़ाए जाने का इंतजार कर रहे थे।
जल्द जारी हो यूपी बोर्ड का रिजल्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हर साल अनेक लोगों की असमय मृत्यु होती है। समय से लोगों को एलर्ट किया जा सके, इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय करते हुए सूचना तंत्र शीघ्र एक्टिव किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा होगी। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम समय से जारी कर दिया जाए। इसकी पूर्व सूचना अभिभावकों, परीक्षार्थियों को जरूर दी जाए।
एंबुलेंस बेड़े में बढ़ोत्तरी हो
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के बेड़े में और बढ़ोतरी की आवश्यकता है। सभी मोबाइल मेडिकल वैन क्रियाशील रहें। इनका रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखे जाने के लिए तकनीकी सहयोग लिया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में ट्रॉमा सेंटर की सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाए। लखनऊ स्थित डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की ट्रॉमा क्षमता को बढ़ाया जाए। नव स्थापित मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सुविधाओं को बेहतर रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
समय से पूरी हो भर्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए आईआईटी कानपुर ने एक मॉडल तैयार किया है। इसका अध्ययन करते हुए कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। उन्होंने 9,000 से अधिक एएनएम की नियुक्ति की जारी प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। यह राज्य सरकार के प्रथम 100 दिवस की कार्ययोजना में सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता बनी रहे। योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर यथाशीघ्र उन्हें नियुक्ति दी जाए।