Uttar Pradesh : नगरीय निकायों को और सुदृढ़ बनाने और उनकी क्षमता को विस्तार देने के लिए योगी सरकार आकांक्षी नगर योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर विकास विभाग द्वारा 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। आगामी तीन माह में नगर विकास विभाग इस बजट का उपयोग करते हुए निर्धारित पैरामीटर्स के आधार पर 100 आकांक्षी निकायों का चयन करेगा।
साथ ही संबंधित जनपदों में सीएम फेलो की भी तैनाती की जाएगी। नगर विकास विभाग द्वारा 2023-24 में नई मांग के माध्यम से संचालित योजनाओं में आवंटित बजट को आगामी तीन माह में व्यय किए जाने की कार्ययोजना के जरिए इसकी पुष्टि की है। योगी सरकार ने नगर निकायों के समुचित विकास के लिए यह कदम उठाया है। उम्मीद की जा रही है कि इस योजना के माध्यम से नगरीय निकायों में काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अलावा योजनाओं के कार्यान्वयन में भी तेजी आएगी।
16 पैरामीटर्स पर जनपदों से किया जाएगा डेटा कलेक्शन
आगामी तीन माह की कार्ययोजना के प्रस्तुतिकरण में नगर विकास विभाग ने बताया है कि विषयगत परियोजना के क्रियानव्यन के लिए नीति आयोग के सहयोग से 16 पैरामीटर्स विकसित किए जाएंगे। इन पैरामीटर्स द्वारा जनपद स्तर से डेटा कलेक्शन की कार्यवाही की जाएगी। डेटा कलेक्शन के आधार पर प्रदेश से 100 आकांक्षी निकायों का चयन किया जाएगा।
इन सभी चयनित 100 आकांक्षी निकायों के साथ विषयगत योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित जनपदों में विषयगत योजना के लिए सीएम फेलो की भी तैनाती की जाएगी। ये सीएम फेलो सीडीओ व डीएम के अंतर्गत काम करेंगे और काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अलावा योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएंगे।
50 करोड़ से धार्मिक नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं का विकास
इससे इतर, नगर विकास विभाग 50 करोड़ से प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का भी विकास करेगा। विषयगत परियोजना के लिए एसओपी (दिशानिर्देश) का निर्माण करते हु संबंधित डीएम द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा, जिस पर कार्ययोजना तैयार होगी। प्रस्तावित कार्ययोजना का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
यही नहीं, विभाग 15 करोड़ की लागत से नगर पालिका परिषद मऊ में स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों की स्मृति में सभागार का भी निर्माण करेगा। इसके लिए राजस्व विभाग की भूमि नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराए जाने के लिए कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। परियोजना की कार्ययोजना का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में देय धनराशि अवमुक्त की जाएगी।