Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) अपने दूसरे कार्यकाल में भी यातायात के संसाधनों को विकसित करने पर जोर दे रही है। बीते 5 सालों में राज्य में एक्सप्रेस-वे, जिला मुख्यालयों और गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का जाल बिछा है। अब सीएम ने अगले 5 साल में नया लक्ष्य हासिल करने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को कहा कि लोक निर्माण विभाग ने सड़कों और पुलों के माध्यम से लोगों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है। विभाग के सभी कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को प्राथमिकता पर रखा जाए। सड़कों के निर्माण और मेनटेनेंस में कार्यदायी संस्था की जवाबदेही तय की जाए और समय से पहले टूटने वाली सड़कों का अविलंब सुदृढीकरण कराया जाए।
इस लक्ष्य को हासिल करेगी सरकार
उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 10 हजार किमी सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इसके साथ ही, लगभग 4000 बसावटों को संपर्क मार्ग से जोड़ने, साढ़े 16 हजार किमी मार्गों के नव निर्माण, 90 हजार किमी मार्गों का नवीनीकरण, 300 सेतुओं का निर्माण, 200 रेलवे ओवर ब्रिज और एक हजार लघु सेतुओं का निर्माण किया जाना है। इन कार्यों को चरणवार ढंग से पूरा किया जाए।
5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने हवाई चप्पल पहने व्यक्ति की हवाई उड़ान का सपना देखा है। पिछले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश वायु सेवा मानचित्र पर प्रमुखता से उभर कर आया है। प्रदेश में वर्ष 2017 से पहले मात्र 2 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट थे। वर्तमान में यहां 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होने जा रहे हैं।
काम में तेजी लाई जाए
उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या के विकास की प्रक्रिया में तेजी लायी जाए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का संचालन सितंबर 2024 तक शुरू करने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जाए। मुरादाबाद एयरपोर्ट की लाइसेंसिंग की प्रक्रिया और कानपुर सिविल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विकास तेजी से पूर्ण किया जाए।
हब बनाया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनने की पूरी संभावना और क्षमता है। इन संभावनाओं को साकार करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि वस्त्र उद्योग में 1 करोड़ रुपये के निवेश से रोजगार के लगभग 70 मौके सृजित होते हैं।
निवेश का लक्ष्य हासिल हो
ऐसे में 5 लाख नौकरियों के सृजन के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपये के निवेश के लक्ष्य के साथ काम करना होगा। इसे ध्यान में रखकर कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि समय की मांग को देखते हुए सौर ऊर्जा से पावरलूम संचालित करने के सम्बंध में नई नीति तैयार की जानी चाहिए।