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देवरिया : गेंहू की खरीद में पिछड़ा जिला, डेढ़ महीने में 10 फीसदी से भी कम हुआ क्रय

Deoria News : यूपी मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों के गृह जनपद देवरिया में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष डेढ़ महीने में 10 फ़ीसदी गेहूं की खरीद भी नहीं हो सकी है। इससे राज्य में चल रहे क्रय केंद्रों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जनपद में बीते 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी। लेकिन किसान क्रय केंद्रों के बजाय व्यापारियों को गेहूं बेच रहे हैं।

देवरिया प्रशासन ने जनपद के किसानों से गेहूं खरीद के लिए 136 क्रय केंद्र बनाए हैं। शासन ने जनपद के लिए 10,00,200 कुंतल गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था। समर्थन मूल्य ₹2015 प्रति कुंतल के हिसाब से खरीदारी हो रही है। जनपद में 1 अप्रैल से खरीदारी शुरू हुई। लेकिन बीते दिन तक सिर्फ 76024 कुंतल गेहूं की खरीद हुई है। लाखों की आबादी वाले जिले में सिर्फ 1704 किसानों से गेहूं खरीदा गया।

प्रगति नहीं हुई

जानकारी के मुताबिक क्रय केंद्रों के जिम्मेदार लोगों को गांव में घर-घर जाकर गेहूं खरीदने का निर्देश दिया गया था। लेकिन डेढ़ महीने बीतने के बावजूद इसमें कोई प्रगति नहीं हो सकी है। गांव में किसान गेहूं व्यापारियों को बेच रहे हैं। उन्हें घर बैठे एमएसपी के बराबर कीमत मिल रही है। व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है।

घर बैठे मिल रही कीमत

किसानों का कहना है कि व्यापारियों से भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास की कीमत मिल रही है। उन्हें गेहूं बेचने में बिलकुल परेशानी नहीं हो रही। कृषकों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ रहा। व्यापारी घर आकर अनाज ले जा रहे हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है। साथ ही क्रय केंद्रों पर हो रही मनमानी से मुक्ति मिल रही है।

निर्देश दिए गए हैं

हालांकि जिला प्रशासन गेहूं खरीद को रफ्तार देने के लिए प्रयास कर रहा है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी भीमा शंकर गौतम ने बताया कि सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। उनसे अपने क्षेत्रों में गेहूं प्रमुखता से खरीदने के लिए गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी किसान केंद्र से निराश न लौटने पाए।

किसानों के हित में किया जाए

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh) ने जिम्मेदारी संभालते ही क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया था। उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत जनपद में कुल 136 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 ₹ प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है इस वर्ष गेहूं की खरीद 15 जून 2022 तक की जाएगी। छोटे किसानों का गेहूं प्राथमिकता के आधार पर खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद राज्य सरकार की मंशानुरूप किसानों के हित में की जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही न की जाए।

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