Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Jitendra Pratap Singh DM Deoria) की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 17 जनवरी को आयोजित होने वाले जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गयी।
उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुसार इन्वेस्टर्स समिट में अधिक से अधिक निवेश प्राप्त करने का प्रयास किया जाये, जिससे जनपद के औद्योगिक विकास की गति तेज हो सके। जनपद में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से एक ही फोरम पर उद्यमियों की समस्याओं का सामाधान किया जायेगा एवं उन्हें विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली शासन की नीतियों से अवगत कराया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर उद्यमियों को राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन नीति की जानकारी दी जा रही है। जनपद में इन्वेस्टर्स फ्रेन्डली वातावरण है। उन्होंने बताया है कि अब तक 50 उद्यमियों ने 288 करोड़ रुपए के निवेश का इंटेंट निवेश सारथी पोर्टल पर अपलोड किया है। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान इसे और बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। इन्वेस्टर्स समिट में गोरखपुर मण्डल के चारों जिलों एवं पडोसी राज्यों से भी उद्यमियों को आमंत्रित किया जायेगा। इन्वेस्टर्स समिट में 60 से अधिक उद्यमियों के शामिल होने की संभावना है।
डीएम जेपी सिंह ने उपायुक्त उद्योग को इन्वेस्टर्स समिट से जुडी समस्त तैयारियों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनपद में परम्परागत उद्योग के साथ स्टार्टअप को बढावा दिये जाने की आवश्यकता है। इन्वेस्टर्स समिट में जनपद के युवा उद्यमियों को भी आमंत्रित किया जाये। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के दिये जाने वाले प्रेजेन्टेशन सारगर्भित एवं आकर्षक होना चाहिये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन, नाबार्ड के संचित सिंह, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ज्ञानधन सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह, उद्यमी शक्ति गुप्ता, मत्स्य कार्यकारी अधिकारी नंद किशोर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी गण आदि मौजूद रहे।
राज्य सूचना आयुक्त का आगमन 11 जनवरी को
राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चन्द्र सिंह 11 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 तथा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।