Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (UP BJP) ने विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhansabh Chunav-2022) के लिए अपना संकल्प पत्र-2022 (Sankalp Patra-2022) जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने अपने पिछले 5 साल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष पेश किया है। साथ ही भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अगुवाई में देश में प्रदेश को सिरमौर बनाने की अपनी भावी रणनीति पेश की है। इसमें कृषि, शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य, सुशासन, अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास तथा आधारभूत संरचना जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पार्टी ने अहम वादे किए हैं।
किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी आगामी सालों में बड़े कदम उठाएगी। संकल्प पत्र में इस बारे में विस्तार से बताया गया है।
इसके मुताबिक अगले 5 साल में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
पार्टी 5 हजार करोड़ रुपए की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करेगी। जिसके अंतर्गत सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबेल, तालाब एवं टैंक निर्माण के लिए अनुदान मिलेगा।
साथ ही 25 हजार करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभभाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर प्रदेश भर में छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चैंबर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण किया जाएगा।
संकल्प पत्र-2022 में वादा किया गया है कि 1000 करोड़ की लागत से भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाकर किसानों को आलू, टमाटर एवं प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा।
साथ ही गन्ना किसानों को रियायत दी गई है। पार्टी ने कहा है कि 5000 करोड़ की लागत से गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथ ही स्थानीय मांग के अनुसार प्रदेश में नई सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएंगी।
पार्टी ने संकल्प पत्र में वादा किया है कि अगले 5 वर्षों में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं धान की खरीद को और मजबूती देगी।
गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर उनका भुगतान दिलाया जाएगा। अगर इसमें देरी होगी, तो देर करने वाले मिलों से ब्याज वसूल कर गन्ना किसानों को ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा।
अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ की लागत से प्रदेश को नंदबाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाए रखा जाएगा। इसके लिए सरकार हर गांव में दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादकों को गांव में ही उचित मूल्य पर विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
संकल्प पत्र में वादा किया गया है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप प्रदान किया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था भी की जाएगी।
4000 नए विशिष्ट एफपीओ (FPO) स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक एफपीओ को 18 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
मिशन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 5 साल में प्रत्येक गांव में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी।
साथ ही 6 नए मेगा फूड पार्क विकसित किए जाएंगे।
पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में निषाद राज बोट सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत मछुआरों को एक लाख तक की नाव 40 पर्सेंट सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाएगी। मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 25 पर्सेंट तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 6 अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी स्थापित होंगी।