-डीएम ने की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश
-किसानों का ई-केवाईसी समयबद्धता के साथ हो पूरा: डीएम
-ई-केवाईसी के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश
Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने गूगल मीट के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana) योजनान्तर्गत ई-केवाईसी, नेम मिसमैच, इनवैलिड आधार, नये जनवरी 2019 से अब तक हुए वरासत, तहसील स्तर डाटा सत्यापन, एनपीसीआई लिंक, सोशल आडिट एवं भारत सरकार से अपात्र कृषकों से वसूली आदि से सम्बन्धित विस्तृत समीक्षा की। डीएम ने पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया है।
88 हजार किसानों की किस्त रुकी
पीएम किसान योजनान्तर्गत कुल 88497 कृषकों का डाटा बैंकों द्वारा एनपीसीआई लिंक न करने कारण भारत सरकार द्वारा भुगतान रोक दिया गया है। उक्त लाभार्थियों का डाटा एनपीसीआई से लिंक करने के लिए अग्रणी जिला प्रबन्धक, देवरिया, जनपद के समस्त बैंकों एवं उप कृषि निदेशक, देवरिया को निर्देशित किया गया।
5641 किसानों से होगी वसूली
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आयकर दाता कृषकों को चिन्हित किया गया है, जिसमें जनपद में कुल 5641 कृषकों से 23091 किस्तों की वसूली किया जाना है, के सापेक्ष अब तक कुल 1026 किस्त से 20,52,000. 00 रुपये की वसूली की जा चुकी है। अवशेष आयकर दाता कृषकों से वसूली राजस्व विभाग को उन किसानों की सूची उपलब्ध कराते हुए वसूली की प्रक्रिया शत-प्रतिशत पूर्ण कराने का आदेश दिया।
जल्द कराएं ई-केवाईसी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत ई-केवाईसी की समीक्षा में कुल 471293 डाटा के सापेक्ष मात्र 293813 कृषक लाभार्थियों का ही ई-केवाईसी हुआ है। डीएम ने कहा कि बचे 177480 कृषकों के ई-केवाईसी के लिए समस्त सम्बन्धित व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए 15 जुलाई 2022 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करें।
समय से ठीक कराएं
नेम मिसमैच एवं इनवैलिड आधार के कृषकों के डाटा सुधार के लिए उप कृषि निदेशक, देवरिया को तत्काल अग्रणी जिला प्रबन्धक, देवरिया, जनपद के समस्त बैंकों से समन्वय कर सुधार करने के लिए निर्देशित किया गया।
24 लाभार्थियों का डाटा अवशेष पाया गया
इस योजनान्तर्गत तहसील स्तर पर लाभार्थी कृषकों के अवशेष डाट सत्यापन की समीक्षा गई। जनपद में कुल 24 लाभार्थियों का डाटा अवशेष पाया गया, जिसे समस्त तहसीलों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। समस्त उप जिलाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत तहसील स्तर पर प्राप्त डाटा की समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया गया।
विवरण ठीक करायें
समस्त तहसीलदार, समस्त उप जिलाधिकारियों को 01 जनवरी 2019 से अब तक हुए वरासत का विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया। राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि आपस में समन्वय स्थापित कर समयान्तर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र, अपात्र लाभार्थियों का विवरण ठीक करायें।
प्रक्रिया ससमय सुनिश्चित करायें
डीएम ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि कृषकों के समस्याओं का तत्काल निराकरण कराते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने की प्रक्रिया ससमय सुनिश्चित करायें। समीक्षा बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, उप कृषि निदेशक, अग्रणी जिला प्रबन्धक आदि उपस्थित थे।