Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के खनन निदेशालय द्वारा अवैध खनन/ परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। बुंदेलखण्ड एवं वन सुरक्षित क्षेत्र के लिये निदेशालय द्वारा इस महीने विशेष अभियान चलाया गया।
जनपद आगरा एवं इटावा में चंबल नदी पर स्थित सुरक्षित वन क्षेत्र नेशनल चम्बल सेंचुरी के विशेष क्षेत्र में निदेशालय की टीमों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्यवाही की। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा की गई कार्यवाही में क्षेत्र में अवैध खनन नहीं पाया गया, किंतु सीमावर्ती राज्यों से बालू का अवैध परिवहन पाया गया।
गत 13 मार्च को आगरा में की गई कार्यवाही में टीम ने बड़ी संख्या में अवैध परिवहन में प्रयुक्त हो रहे वाहनों को सीज किया एवं वहां चालकों तथा मालिको पर एफआईआर दर्ज की। इसी प्रकार जनपद इटावा में विशेष टीमों का गठन कर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसमे खनिज के अवैध परिवहन के 8 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई हैं।
वर्तमान समय में जनपद आगरा एवं इटावा के सीमावर्ती राज्यों मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से आवागमन वाले 22 स्थानों पर बैरियर/चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग के साथ पेट्रोलिंग कराई जा रही है। खनन निदेशालय एवं जिला प्रशासन द्वारा सीमावर्ती संवेदनशील स्थानों सैयां, सरौंध (आगरा) एवं उदी (इटावा) में मानवरहित चेकगेट भी स्थापित किए गए हैं। क्षेत्र मे पुलिस पेट्रोलिंग, पिकेट के साथ-साथ संचालित यूपी 112 पीआरवी को भी प्रमुख मार्गों पर चेकिंग एवं निगरानी के लिए लगाया गया है।
खनन निदेशक डॉ रोशन जैकब ने बताया कि मुख्यमंत्री की स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन देने की मंशा एवं निर्देशों के क्रम में निदेशालय द्वारा ऐसी कार्यवाही सतत रूप से की जाती रहेंगी। उन्होंने बताया कि जनपद आगरा एवं इटावा में जॉचोपरान्त माह अगस्त 2022 से फरवरी 2023 तक खनन अधिनियम एवं आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत 147 एफआईआर दर्ज हुयी है, जिसमें निरूद्ध 277 अभियुक्तों में 93 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
3 प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है जिसमें से 01 प्रकरण में रूपये 4,21,00,000/- मूल्य की अवैध सम्पत्ति का जब्तीकरण किया गया है। स्वचालित गेट द्वारा भी 25982 वाहनों की जॉच की गयी जिसमें 1642 वाहनों के विरूद्ध नोटिस जारी करते हुये रूपये 1.33 करोड़ का जुर्माना वसूला गया।
बुंदेलखंड में लगेगा करोड़ों का जुर्माना
वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर एवं जालौन में निदेशालय द्वारा गुप्त रूप से ड्रोन सर्वे कराया गया। प्रारंभिक रूप से ड्रोन सर्वे द्वारा अवैध खनन के प्रमाण मिलने पर अपर निदेशक खनन विपिन जैन के नेतृत्व में निदेशालय से 04 टीमों का गठन किया गया।
गठित जांच दल द्वारा 14 मार्च और 15 मार्च, 2023 को जनपद हमीरपुर के समस्त 22 खनन पट्टा क्षेत्रों में हो रहे खनन की जांच की गयी। जांच के दौरान जनपद हमीरपुर की सीमा से लगे जनपद जालौन के 02 खनन क्षेत्रों की भी जांच करायी गयी। जांच के दौरान 24 खनन पट्टा क्षेत्रों में से 13 खनन पट्टा क्षेत्रों में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उपखनिज बालू/ मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया।
जिसके सम्बन्ध में उप्र उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 58 के अधीन रायल्टी, खनिज मूल्य के साथ शस्ति रूपये 02 से 05 लाख की वसूली की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी हमीरपुर एवं जालौन को निर्देशित किया गया है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, अवैध खनन की पुष्टि होने के कारण पट्टेधारकों को 8 से 10 करोड़ तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।
खनन निदेशालय के अनुसार जनपद हमीरपुर में खनिजों के अवैध खनन/ परिवहन पर सतत निगरानी रखी जा रही है। हमीरपुर में वर्ष 2022-23 में माह फरवरी तक कुल 1444 वाहन अवैध परिवहन/ओवरलोड़िंग में पकडे़ गये हैं जिसमें से 83 प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, 229 वाहनों में परिवाद तथा 1018 वाहनों से 6,66,94,312/-रूपये राजस्व क्षतिपूर्ति वसूल की गयी। ज्ञातव्य है कि इसी क्रम में यमुना ब्रिज पर स्वचालित गेट को भी इसी महीने क्रियाशील किया गया है।