-बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ऊर्जा विभाग ने 100 प्रतिशत अधिभार पर छूट वाली एकमुश्त समाधान योजना लागू की
-ऊर्जा मंत्री ने आगामी 01 जून 2022 से योजना को लागू करने की घोषणा
-01 जून से 30 जून, 2022 तक मिलेगा योजना का लाभ
-उपभोक्ता अपना बकाया पॉवर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं
Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की पहल से जनता की सुविधा के लिये ऊर्जा विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना लागू की है, जो 1 जून से प्रारम्भ होकर 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। यह घोषणा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (Arvind Kumar Sharma) ने की है।
एके शर्मा ने बताया कि इस योजना में घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा (एलएमवी-1, समस्त विद्युतभार) एवं निजी नलकूप (एलएमवी-5, समस्त विद्युत भार) वाणिज्यिक उपभोक्ता (एलएमवी-2), के 5 किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है।
योजना प्रारम्भ की है
साथ ही उपभोक्ताओं को एक लाख तक के बकाये पर अधिकतम 06 किश्तों तथा एक लाख से अधिक बकाये पर उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। इस तरह विभाग ने घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं, किसानों (निजी नलकूप) तथा व्यापारियों के लिये अत्यन्त लाभकारी एवं सुविधा जनक योजना प्रारम्भ की है।
छूट का लाभ ले सकते हैं
इस योजना में सभी अर्ह उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 2022 तक उनके देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि (30 अप्रैल 2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) का सीधा भुगतान कलेक्शन काउण्टर, विद्युत कार्यालय, जन सुविधा केन्द्र तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं।
राशि दिखाई देगा
उपभोक्ता उप्र पावर कार्पोरेशन (Uttar Praesh Power Corporation) की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय बकाया राशि (30 अप्रैल 2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण यथा देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान राशि दिखाई देगा।
वेबसाइट पर देख सकता है
उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन, आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उप्र पाकालि की वेबसाइट www.upenergy.in के MY CONNECTION लिंक में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।
ऑनलाइन कर सकता है
इस योजना के अन्तर्गत एक लाख तक के मूल बकाया धनराशि वाले एलएमवी-1, एलएमवी-5 एवं एलएमवी-2 श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 2022 तक के अपने बकाये का भुगतान आगामी माह के बिल के साथ अधिकतम 12 किश्तों में भी कर सकता है, जिसके लिये उसे अपने से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों अथवा स्वयं उप्र पाकालि की वेबसाइट www.upenergy.in पर ऑनलाइन कर सकता है।
समाधान के लिए अर्ह होंगे
इस योजना के अर्न्तगत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होंगे जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। इसी तरह स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान के लिए अर्ह होंगे।
आयोजन भी किया जाये
प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत एम देवराज ने अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ मिल सके, इसके लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये तथा बिल संशोधन के लिये लगातार कैम्पों का आयोजन भी किया जाये।
सुनहरा अवसर है
ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमाकर दें। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सद्इच्छा वाले उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है।