Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या को देखते हुए इनका सत्यापन कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क और स्तरीय तैयारी के लिए अच्छा प्लेटफार्म दिया है। इसे और व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अभी मंडल मुख्यालयों पर संचालित इन कक्षाओं को सभी 75 जिलों में विस्तार दिया जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक अभिनव प्रयास के तहत किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया है। आगामी 100 दिनों में निराश्रित उभयलिंगी व्यक्तियों की पहचान कर उनका परिचय पत्र बनाया जाए। साथ ही, इनके लिए वृद्धाश्रम की सेवा भी प्रारम्भ की जाए।
1 लाख रुपये किया गया
उन्होंने कहा कि संत रविदास आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराया जाए। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से गरीब बेटियों की शादी की व्यवस्था कर रही है। इससे गरीब परिवारों को बहुत राहत मिली है। राज्य सरकार इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली 51 हजार रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 01 लाख रुपये किए जाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए।
मदरसा शिक्षा बदलेगी
उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए विगत 5 वर्षों में अभूतपूर्व प्रयास किया गया है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आगामी 100 दिनों में मदरसा शिक्षा मोबाइल एप विकसित कर लॉन्च करने की तैयारी की जाए। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायकों, भारतीयता के प्रतीक महापुरुषों की जीवन गाथा को समाहित किया जाए।
अभियान चलाया जाए
सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष तकनीक के दुरुपयोग के माध्यम से पेट्रोल पम्पों पर घटतौली के प्रकरण सामने आए थे। ऐसे में पेट्रोल पम्पों की कार्यप्रणाली की जांच पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए।
रोजगार मिल सके
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नयन की दिशा में प्रभावी कार्य किया है। पूर्व दशम छात्रवृत्ति और दशमोत्तर छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में बड़ी संख्या में छात्र लाभान्वित हुए हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत सार्थक प्रयास किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में पिछड़े वर्ग के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके।
20 हजार को मिले लाभ
उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। इस योजना में पिछले 6 वर्षों में 03 लाख 85 हजार 517 बालिकाओं का विवाह संपन्न हुआ है। अगले 6 माह में कम से कम 20 हजार लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए।
7 सेवाओं में समाहित हों
सीएम ने कहा कि श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने गत वर्षों में कई रचनात्मक और नए सुधारों को गति दी है। भविष्य में भी यह प्रयास जारी रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर संगठित और असंगठित श्रमिक तक पहुंचे। ईज ऑफ लिविंग के तहत श्रम विभाग द्वारा ऑनलाइन दी जाने वाली 35 सेवाओं को 07 सेवाओं में समाहित किया जाए। साथ ही, प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए पोर्टल विकसित कर डेटाबेस तैयार करें।
कार्ययोजना तैयार की जाए
उन्होंने कहा कि सेवायोजन निदेशालय ने पिछले पांच वर्षों में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर प्रयास किया है, लेकिन इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे में कॅरियर काउंसिलिंग और रोजगार मेलों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा देने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए।
स्कूलों का संचालन शुरू हो
निर्माण श्रमिकों के बच्चों और निराश्रित बच्चों के लिए बन रहे 18 मंडलों अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन शुरू कराया जाए। गजरौला, मुरादाबाद और फिरोजाबाद में नए ईएसआई अस्पतालों के लिए भूमि चिन्हित की जाए। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8.26 करोड़ कामगारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से एक लाख लोगों का आच्छादन कराने के प्रयास शुरू कराए जाएं।
पारदर्शिता आई है
मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य एवं रसद विभाग ने पिछले 5 वर्षों में नवाचारों को बढ़ावा देकर और तकनीक के प्रयोग से लोगों के जीवन को आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। देश में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ लागू करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ परचेज (ई-पॉप) के माध्यम से खरीद व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इससे बिचौलियों को दरकिनार करने में सफलता मिली है। अन्नदाता किसानों से एमएसपी पर खरीद की जा रही है और उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं। प्रदेश में ई-पॉस मशीनों से खाद्यान्न वितरण से राशन वितरण में पारदर्शिता आई है। 15 करोड़ जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है।
100 दिन में दिखे बदलाव
उन्होंने आगे कहा, “आगामी 100 दिनों में प्राथमिकता के आधार पर बेघरों और वंचित नागरिकों को भी राशन कार्ड की सुविधा दी जाए। अगले 100 दिनों में ग्राम पंचायतों को खाद्यान्न क्रय योजना में संयोजित किया जाए और डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था की जाए। उचित दर की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में अधिकृत करने की दिशा में प्रयास शुरू किए जाएं। फोर्टीफाइड चावल वितरित करने के प्रयास किए जाएं।”
बाजरा की खरीद शुरू हो
सीएम योगी ने कहा, “इससे कुपोषण के रोकथाम में मदद मिलेगी। साथ ही न्यूट्रीबेस्ड फूड बाजरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और वितरण की व्यवस्था की जाए। आगामी 5 वर्षों में नगर विकास और ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग से स्थायी उचित दर दुकानों का निर्माण कराने और उचित दर दुकानों को घनी बस्तियों से बाहर निकालकर परिवहन योग्य स्थान पर स्थानान्तरित कराने के प्रयास शुरू किए जाएं।”
दिव्यांगजन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिव्यांगजन की सुरक्षा, विकास एवं प्रगति के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार सतत प्रयत्नशील है। उनके गरिमामय जीवन के लिए सभी जरूरी प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान करने की सेवा को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लाया जाए। दिव्यांगजन के लिए संचालित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक जनपद में बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए। इस संबंध में आवश्यक प्रबंध किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि बचपन डे केयर सेंटरों में व्यवस्था अच्छी रहे।