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Deoria News : सीडीओ की बैठक से गायब रहा विद्युत विभाग, जानें कृषि विभाग की योजनाओं का कितने किसानों को मिल रहा लाभ

Deoria News : कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभागों के साथ मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार (CDO Deoria Ravindra Kumar) की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक गांधी सभागार विकास भवन देवरिया में हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक, अधिशासी अभियन्ता, ट्यूबवेल एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई उपस्थित थे।

बैठक के प्रारम्भ में सर्वप्रथम उप कृषि निदेशक, देवरिया ने बताया कि जनपद में सीजन के लिए बीजों एवं उर्वरकों की उपलब्धता लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत है। प्राप्त बीजों को राजकीय कृषि बीज भण्डारों से समय से वितरण शुरू करा दिया जायेगा।

सोलर पम्प योजना : इस योजनार्न्तत जनपद में कुल 213 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष कुल 168 कृषकों ने बुकिंग कराकर टोकन मनी जमा कर दिया गया है। 161 कृषकों का बोरिंग सत्यापन कराया जा चुका है। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि बकाए सत्यापन का कार्य शीघ्र करायें व सोलर की स्थापना में तेजी लायें।

उप कृषि निदेशक ने बताया गया कि इस योजना के अन्तर्गत कुल 10 किसान कल्याण केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विकास खण्ड पथरदेवा में टाइल्स का कार्य कराया जा रहा है। इस माह के अन्त तक 4 गोदाम हैण्ड ओवर करा दिया जायेगा। शेष अन्य विकास खण्डों में निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आरईएस विभाग को निर्माण कार्य में गति लाने के लिए कड़े पत्र निर्गत करने के निर्देश दिये गये तथा निर्देशित किया गया कि एक माह में निर्माण कार्य पूर्ण करायें।

मत्स्य विभाग : मत्स्य निरीक्षक ने बताया कि विभिन्न उप योजनाओं में प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या कुल 2199 है। जिसके सापेक्ष स्थापना शून्य है।मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य को कठोर निर्देश देते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य रिपोर्ट में लक्ष्य स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही बैठक में स्पष्ट लक्ष्य की जानकारी दी गयी। इससे समीक्षा नहीं हो पा रही है तथा इनके द्वारा बैंकों से समन्वय स्थापित कर बैंको को केसीसी आवेदन पत्र प्रेषित नहीं कराया जा रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य द्वारा कोई प्रगति नहीं हुई है। इस संदर्भ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य को चेतावनी देते हुए कड़े निर्देश दिये गये कि 10 दिन में लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करायें।

नलकूप एवं नहर विभाग : सहायक अधियन्ता, नलकूप ने बताया कि वर्तमान में जनपद में कुल 07 नलकूप यांत्रिक दोष से खराब हैं तथा 21 नलकूप विद्युत दोष से खराब हैं। अधिशासी अभियन्ता, नलकूप को निर्देशित किया गया कि विद्युत दोष से खराब नलकूपों के मरम्मत के लिए विद्युत विभाग से सम्पर्क कर उसे तत्काल ठीक करा दिया जाए।

उद्यान विभाग : जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि गत वर्ष आरकेवीवाई योजना के अन्तर्गत कुल लक्ष्य 100 के सापेक्ष पूर्ति शून्य है। साथ ही निर्देश दिये गये कि जो भी बीज वितरण कराया जाए उसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। वितरण से पहले जानकारी दी जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी को कठोर चेतावनी देते हुए निर्देशित किया कि अगले 10 दिनों के अन्दर लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करायें।

विद्युत विभाग के अधिकारी समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिये कि जिलाधिकारी की तरफ से पत्र निर्गत कराया जाए। इस प्रकार की बैठकों में विद्युत विभाग अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, जिससे विद्युत विभाग की समीक्षा किया जा सके। इसके अतिरिक्त पराली प्रबन्धन के लिए बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव एवं सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को निर्देश दिया गया कि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध पराली प्रबन्धन के लिए कृषि यंत्रों का अधिकाधिक प्रयोग कराया जाए।

इसके लिए कृषि विभाग द्वारा जनपद के 11 विकास खण्डों के ग्राम पंचायत चतुर्भुजपुर, भड़सड़, मुरार छापर, बालकुआं, पिपरादौलाकदम, अर्जुनडीहा, पोखरभिण्डा, दोहनी, नरंगा, कपरवार, महुअवां सजांव, जोतसेमरौना, सवरेजी एवं कुक्कुघाटी में ग्राम पंचायत स्तर पर इनसीटू योजना में कृषि यंत्र उपलब्ध कराया गया है। साथ ही किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर इस योजना में काफी कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराया गया है।

ग्राम पंचायत पर उपलब्ध कृषि यंत्रों का सुपर सीडर,  सीडड्रिल, एमबी प्लाऊ, पैडी स्ट्राचापर का 600 रुपये प्रति एकड़ की दर से शुल्क प्राप्त कर किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जायेगा। इसका लॉगबुक सचिव द्वारा भरा जायेगा। क्षेत्र में कहीं भी पराली न जलायी जाए, अन्यथा जिम्मेदार के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

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