Uttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज पूरा देश उन शहीद पुलिस कर्मियों का स्मरण करते हुए, उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर अप्रतिम कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। वीर जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके अजर और अमर होने का उपदेश श्रीमद्भगवद्गीता जैसा पवित्र ग्रंथ भी देता है। श्रीमद्भगवद्गीता में वर्णित है कि ’नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः’ अर्थात इस आत्मा को शस्त्र न तो काट सकते हैं और न अग्नि इसे जला सकती है। न जल इसे गीला कर सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है।
सीएम शनिवार को लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन्स में ‘पुलिस स्मृति दिवस-2023’ के अवसर पर अपने विचार व्यक्त रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस शहीद स्मारक स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित किया तथा शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों से भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने स्मृति परेड की सलामी ली तथा शोक पुस्तिका प्राप्त की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 03 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस कर्मियों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरन्तर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता रहेगा।
मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसजन के परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण तथा सुख-सुविधाओं के लिये पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिये हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। राज्य सरकार उनकी हर समस्या का निराकरण करने के लिए पूर्णतया कटिबद्ध है। पुलिसजन ने अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में भी रात-दिन अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने एवं विशेषकर बालिकाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा करने में सराहनीय भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि विगत 06 वर्षों के दौरान प्रदेश में प्रयागराज कुम्भ-2019, लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021, विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 तथा नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने में प्रदेश पुलिस बल का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रदेश की जनता की सहायता के लिये सदैव तत्पर रही। पुलिस कर्मियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में अभूतपूर्व परिश्रम कर जहां एक ओर नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया गया, वहीं उनके द्वारा मानवता की सेवा की नयी मिसाल पेश की गयी।
सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 01 नवम्बर, 2022 से 30 सितम्बर, 2023 के मध्य कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों के साथ-साथ केन्द्रीय अर्द्धसैन्य बलों एवं अन्य प्रदेशों के अर्द्धसैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 140 शहीद कर्मियों के आश्रितों को 38 करोड़ 96 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जनपद/इकाइयों में नियुक्त पुलिस कर्मियों की सुख-सुविधा हेतु 03 करोड़ 50 लाख रुपये, कल्याण हेतु 04 करोड़ रुपये, कार्यरत व सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों एवं आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी 301 दावों के निस्तारण हेतु 45 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 05 लाख रुपये से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी 63 प्रकरणों हेतु 03 करोड़ 87 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। 103 पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों को गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में 04 करोड़ 09 लाख रुपये, जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित 370 मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को सहायता के रूप में 10 करोड़ 12 लाख रुपये तथा 112 पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों द्वारा कराए गए कैशलेस उपचार के अन्तर्गत 01 करोड़ 11 लाख रुपये के बिलों, पुलिस कर्मियों के 158 मेधावी बच्चों को शिक्षा निधि के माध्यम से 60 लाख 75 हजार रुपये की छात्रवृत्ति/एकमुश्त धनराशि का भुगतान किया गया है।
उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 2023 एवं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2023 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए 05 अधिकारियों/ कर्मचारियों को ‘राष्ट्रपति का पुलिस पदक’ तथा 125 अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘पुलिस पदक’ प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1,154 अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘अति उत्कृष्ट सेवा पदक’ तथा 942 अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ से सम्मानित किया गया। 05 राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक’ प्रदान किए गए।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 85 अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को ‘उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह’ तथा 408 पुलिस कर्मियों को ‘सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह’ प्रदान किया गया। पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह ‘डी0जी0 कमेण्डेशन डिस्क’ 40 प्लेटिनम, 104 गोल्ड तथा 777 सिल्वर राजपत्रित/अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किए गए। प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। वर्ष 2017 में राज्य सरकार के गठन के बाद से पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 01 लाख 51 हजार 985 भर्ती की गयी, जिसमें 22 हजार 44 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित हैं। पुलिस विभाग के विभिन्न अराजपत्रित पदों पर 01 लाख 34 हजार 233 कर्मियों को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में 65,389 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तथा 11,855 पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया प्रचलित है।
सीएम ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की प्रमुख नीति है। प्रदेश पुलिस के बजट में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि की गयी है। वर्ष 2017-18 में कुल बजट 16 हजार 115 करोड़ 18 लाख रुपये था, जो वर्ष 2022-23 में 37 हजार 109 करोड़ 99 लाख रुपये हो गया। पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस कार्य के लिए 02 करोड़ 81 लाख 82 हजार रुपये आवंटित किए गए थे। वर्ष 2022-23 में 122 करोड़ 85 लाख रुपये पुलिस आधुनिकीकरण हेतु आवंटित किए गए। पुलिस बल की क्रियाशीलता एवं प्रभाव में अभिवृद्धि हेतु विभिन्न जनपदों में 39 पुलिस थानों, 01 महिला थाना, 06 नारकोटिक्स थानों, 36 पुलिस चौकियां, 01 जल पुलिस चौकी की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन की 18 मण्डल स्तर पर स्थापित इकाइयों को थाने के रूप में अधिसूचित करने तथा 01 नये सर्किल असमौली की स्थापना की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। शामली में पी0ए0सी0 वाहिनी, लखनऊ में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय एवं 01वीं वाहिनी विशेष सुरक्षा बल, गोरखपुर में 02वीं वाहिनी विशेष सुरक्षा बल, उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न जनपदों में दुर्दान्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान 20 मार्च, 2017 से 30 सितम्बर, 2023 तक की अवधि में कुल 190 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए एवं 5,591 घायल हुए। इस कार्यवाही में पुलिस बल के 16 जवानों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की और 1,478 पुलिस कर्मी घायल हुए। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत 69,332 तथा एन0एस0ए0 में 887 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। प्रदेश के चिन्हित माफियाओं के 44 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 20 माफिया तथा उनके 38 सहअपराधी, कुल 58 को आजीवन कारावास/कारावास व अर्थदण्ड की सजा करायी गयी है। इनमें 02 को फांसी की सजा हुई है।
उन्होंने बताया कि 68 कुख्यात माफिया अपराधियों व गैंग के सदस्यों/ सहयोगियों द्वारा अवैध कृत्यों से अर्जित सम्पत्तियों में लगभग 3,650 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का जब्तीकरण/ध्वस्तीकरण व अवैध कब्जे से अवमुक्त कराया गया। माफिया अपराधियों की अवैध सम्पत्ति का जब्तीकरण करते हुए उन पर निर्बल वर्ग हेतु आवास बनाए जा रहे हैं। इससे समाज में एक बेहतर संदेश गया है। अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न करने का श्रेय उत्तर प्रदेश पुलिस की विधिसम्मत कठोर कार्यवाही, वृहद कार्ययोजना एवं अथक परिश्रम को जाता है। वर्तमान में प्रदेश में कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं है, जो जेल के बाहर स्वच्छन्द विचरण कर रहा हो। ऐसे अपराधी या तो जेल भेज दिए गए हैं अथवा गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्यवाही में मारे गए हैं। पुलिस की इन कार्यवाहियों ने समाज के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं, बालिकाओं, कमजोर वर्गों एवं व्यापारियों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता तथा पुलिस के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण कायम है। सभी वर्गों में आपसी सौहार्द एवं समरसता अक्षुण्ण है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण हेतु ‘एण्टी रोमियो स्क्वॉड‘ का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। इससे महिलाओं विशेषकर छात्राओं/बालिकाओं में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। महिला सुरक्षा हेतु गठित विशेष दल के तहत 30 सितम्बर, 2023 तक 29 लाख 91 हजार 125 स्थानों पर चेकिंग करते हुए 7,330 अभियोग पंजीकृत कर 9,249 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई तथा 47 लाख 53 हजार 746 व्यक्तियांं को चेतावनी दी गई।
सीएम ने बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन के उद्देश्य से प्रदेश में ‘मिशन शक्ति’ अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत पुलिस की व्यापक कार्यवाही से महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा की भावना प्रबल हुई है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि से ‘मिशन शक्ति’ अभियान का चतुर्थ चरण प्रारम्भ किया गया है। इसके तहत प्रत्येक गांव और नगर निकाय के वॉर्डों में केन्द्र व राज्य सरकार की नारी गरिमा, सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन से जुड़ी योजनाओं तथा महिला सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के प्रति महिलाओं सहित सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के खिलाफ प्रदेशभर में प्रत्येक थाने में इन्फोर्समेण्ट की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा अथवा सार्वजनिक हिंसा के प्रति भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक थाने पर महिला बीट आरक्षी तथा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। सभी जनपदों में 15,130 महिला पुलिस कार्मिकों को नियुक्त करते हुए 10,378 महिला बीट का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरे देश में सर्वाधिक अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता मिली है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में लगातार पिछले 03 वर्षों से प्रथम स्थान पर है। महिलाओं और बच्चों के सम्बन्ध में वर्तमान में कुल पंजीकृत अभियोगों के सापेक्ष निस्तारण दर (डिस्पोजल रेट) 98.28 प्रतिशत के आधार पर उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण देश में प्रथम स्थान पर है। 17 नगर निगमों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर को सेफ सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
सीएम ने कहा कि सी-प्लान ऐप के माध्यम से 01 लाख 21 हजार 48 पुलिस कर्मियों द्वारा प्रदेश के 19 लाख 73 हजार 144 संभ्रान्त व्यक्तियों से नियमित प्रभावी संवाद सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में एक अभियान के अन्तर्गत धार्मिक स्थलों से 98,629 लाउडस्पीकर हटवाए गए तथा 01 लाख 04 हजार 29 लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानक के अनुसार कम करवायी गयी है। दिनांक 31 मई, 2017 से 30 सितम्बर, 2023 तक पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से 01 करोड़ 41 लाख से अधिक स्थानों पर चेकिंग की गयी। इसके अन्तर्गत 05 करोड़ 50 लाख से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया। अवैध मादक पदार्थों के व्यापार/व्यसन की रोकथाम के लिए एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 06 नारकोटिक्स थाने-गाजीपुर, बाराबंकी, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर व झांसी में स्थापित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जोन स्तर पर 08 ऑपरेशनल यूनिट्स-मेरठ, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, आगरा, वाराणसी, कानपुर तथा प्रयागराज की स्थापना की गयी है। इनमें 06 ऑपरेशनल यूनिट्स-मेरठ, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, आगरा एवं वाराणसी क्रियाशील हैं। 01 जनवरी, 2022 से 24 सितम्बर, 2023 तक अवैध ड्रग्स/मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर 1497 करोड़ 45 लाख 73 हजार रुपये से अधिक के मादक पदार्थों की बरामदगी की गई। 76,698 अभियोग पंजीकृत कर प्रभावी पैरवी के माध्यम से 1,970 प्रकरणों में सजा दिलायी गई। कार्यक्रम को पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी डॉ कल्लुरी एसपी कुमार एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।