लापरवाही की पराकाष्ठा : जांच के लिए गठित कमेटी जिम्मेदारियों से रही अनजान, नाराज डीएम ने उपायुक्त उद्योग का वेतन रोका

Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Deoria Jitendra Pratap Singh IAS) की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन के गांधी सभागार में उद्योग बन्धु की बैठक का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में उद्यमियों के समस्याओं का हर संभव समाधान सभी संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कार्य में लापरवाही बरतने पर उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन के माह नवंबर के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। उद्योग बंधु की गत माह हुई बैठक में डीएम ने औद्योगिक आस्थान देवरिया में हुए सड़क एवं नाली निर्माण की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया था।

किंतु, लापरवाही की वजह से जांच समिति के सदस्यों को इसकी सूचना ही नहीं मिल पायी और अभी तक गुणवत्ता की जांच नहीं हो पायी। डीएम ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और शीघ्र ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उद्यमियों ने जिलाधिकारी से उसरा बाजार औद्योगिक आस्थान में फायर स्टेशन स्थापित करने की मांग की। इस पर डीएम ने अग्निशमन विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अग्निशमन विभाग ने 4148 वर्ग मीटर भूखंड के निःशुल्क आवंटन के लिए यूपी सीडा से अनुरोध किया है। फायर स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

जिलाधिकारी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन का होना अत्यंत आवश्यक है। उसरा बाजार में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा स्थापित करने के मुद्दे पर उपायुक्त उद्योग ने जानकारी दी कि यूनियन बैंक का ब्रांच खोलने के आवेदन को मंजूरी दे दी है। शीघ्र ही यूनियन बैंक की शाखा खोली जाएगी।

उद्यमियों ने राजकीय औद्योगिक आस्थान देवरिया में नाली पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का मुद्दा उठाया, जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।

जिलाधिकारी ने विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में कुल 234 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 134 आवेदनों पर बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कुल 134 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष कुल 54 आवेदनों पर बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और 41 आवेदनों में 3.79 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई।

ओडीओपी योजना के तहत कुल 125 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 39 आवेदनों को बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए 453 लाख रुपए की धनराशि बैंक द्वारा वितरित की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने शेष लंबित आवेदनों को समयबद्धता के साथ निस्तारित करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल पर 2167 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2012 आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन पत्रों के निस्तारण में जनपद की रैंकिंग प्रदेश में आठवें स्थान पर है।

उद्योग बन्धु की बैठक में फरवरी माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट में जनपद में निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक निवेश जनपद में लाने के लिए सभी विभागों को अभी से तैयारी करने का निर्देश दिया।

पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा (SP Deoria Sankalp Sharma IPS) ने औद्योगिक आस्थान में सुरक्षा को लेकर उद्यमियों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक आस्थान में पुलिस नियमित रूप से गश्त कर रही है। उद्यमियों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है।

बैठक में ओडीओपी के मंडल स्तरीय कंसल्टेंट उदय नारायण मिश्र ने जनपद में गारमेंट उद्योग के विकास पर अपना प्रजेंटेशन दिया। जिलाधिकारी ने उन्हें जनपद के उद्यमियों एवं अन्य संबंधित हितधारकों के साथ संवाद कर नए सिरे से देवरिया केंद्रित डीएसआर बनाने का निर्देश दिया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, सांसद प्रतिनिधि व पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप मल्ल, व्यापार मंडल के अध्यक्ष शक्ति गुप्ता, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मंडलीय अध्यक्ष जेपी जायसवाल, संजीव अरोड़ा, अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी आरके सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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