खुशखबरी : देवरिया, कुशीनगर समेत इन जिलों में 12 नवंबर से शुरू होगी कृषि यंत्रों की बुकिंग, जानें पूरी प्रक्रिया

Deoria News : देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज और गोरखपुर समेत यूपी के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने अनुदान पर कृषि यंत्रों की बुकिंग (Booking) फिर से शुरू कर दी है। पहले दिन 12 नवंबर को गोरखपुर मंडल के सभी चारों जनपदों में सुबह 11:00 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी। कुछ वजह से बीच में कृषि यंत्रों की बुकिंग बंद कर दी गई थी।

पूरे हफ्ते चलेगी बुकिंग

लेकिन अब एक बार फिर 12 नवंबर से 18 नवंबर तक प्रदेश के सभी मंडलों में किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दिए जाएंगे। इसमें छोटे गोदाम, थ्रेसिंग फ्लोर और कृषि यंत्र पर मूल्य का 50% तक अनुदान दिया जाएगा। जबकि कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40 फ़ीसदी तक का अनुदान राज्य सरकार देगी। कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्यमी (कृषक उद्यमी एवं युवा उद्यमी), पंजीकृत किसान समिति, कृषि उत्पादक संघ (एफपीओ) और पंजीकृत एनआरएलएम आवेदन कर सकते हैं।

जमानत राशि देना होगा

10 हजार तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए किसानों को कोई जमानत धनराशि जमा नहीं करनी होगी। जबकि 10 हजार से अधिक तथा 1 लाख तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर 2500 रुपए जमा करना होगा। एक लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों और कस्टम हायरिंग सेंटर पर 5000 रुपए की जमानत धनराशि जमा करना होगा।

ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया

कृषि विभाग बैतालपुर के प्राविधिक सहायक मनोज गुप्ता ने बताया, बुकिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। प्रथम आवक – प्रथम पावक के मुताबिक निर्धारित संख्या में यंत्रों की बुकिंग की जाएगी। प्री-बुकिंग करने वाले लाभार्थियों को ‘आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है’ का संदेश भेजा जाएगा। बजट की उपलब्धता के आधार पर टोकन कंफर्म करने का संदेश अलग से भी मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

यह है प्रक्रिया

विभागीय पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल पर किसान ‘यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें’ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग, टोकन जनरेट कर सकेंगे। इसके बाद चालान के माध्यम से निर्धारित समय के अंतर्गत नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में जमानत धनराशि जमा करनी होगी। किसानों को चालान रसीद पोर्टल पर अपलोड नहीं करना है, बल्कि यंत्र खरीदने के बाद पोर्टल पर बिल अपलोड करना है। इसके बाद राज्य सरकार अनुदान की राशि स्वीकृत करेगी।

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