Uttar Pradesh : यूपी कैबिनेट (UP Cabinet) ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर नियुक्त अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि एवं मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्यरत रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के साथ उनको ड्रेस दिये जाने का निर्णय लिया है।
मंत्रिपरिषद ने इस सम्बन्ध में अनुदेशकों के मानदेय में 2 हजार रुपये की प्रतिमाह वृद्धि करते हुए इसे 9 हजार रुपये प्रति माह और रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि करते हुए इसे 2 हजार रुपये प्रति माह एवं रसोइयों को वर्ष में 02 ड्रेस साड़ी/पैण्ट शर्ट (एक बार) के लिए 500 रुपये उनके खाते में दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
268 करोड़ का भार आएगा
इस निर्णय से राज्य सरकार पर 268.26 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। सरकार के इस निर्णय से अंशकालिक अनुदेशकों एवं रसोइयों का उत्साहवर्धन होगा, जिसके फलस्वरूप वे पूर्ण मनोयोग से काम कर सकेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट (Yogi Adityanath Cabinet) ने आज कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई।
छूट का निर्णय लिया गया
मंत्रिपरिषद ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सुनियोजित विकास के लिए किये भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध कृषकों द्वारा दाखिल की गयी रिट याचिका सं-37443/2011 गजराज सिंह व अन्य बनाम उप्र राज्य व अन्य एवं इससे सम्बद्ध रिट याचिकाओं में 21 अक्टूबर, 2011 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में भू-स्वामियों को दिये गये 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष 10 प्रतिशत अर्जन व्यय पर निहित 5 अरब 6 करोड़ 82 लाख 92 हजार 570 रुपये की धनराशि जमा किए जाने से छूट दिये जाने का निर्णय लिया है।
अतिरिक्त धनराशि की वसूली नहीं होगी
इससे राज्य, केन्द्र सरकार पर कोई व्ययभार नहीं पड़ेगा। इस निर्णय से परियोजनाओं के आवंटियों से कोई अतिरिक्त धनराशि की वसूली की आवश्यकता नहीं रहेगी।
