खेती-किसानी : देवरिया सहित इन 24 जनपदों में मक्का खरीद रही यूपी सरकार, जानें समर्थन मूल्य और प्रक्रिया

-प्रदेश के 24 जनपदों में मक्का खरीद शुरू
-मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1870 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित
-मक्का की खरीद 15 दिसम्बर, 2021 तक की जायेगी

Uttar Pradesh : प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मक्का खरीद शुरू कर दी है। इस वर्ष मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1870 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। मक्का क्रय अवधि 15 अक्टूबर 2021 से 15 दिसम्बर, 2021 निर्धारित की गयी है। मक्का की खरीद 24 जनपदों में की जा रही है।

इसमें बुलन्दशहर, हापुड़, बदायूं, अलीगढ़, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रूखाबाद, इटावा, औरैया, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलिया, जौनपुर, देवरिया, सोनभद्र एवं ललितपुर शामिल हैं। इस संबंध में मक्का क्रय नीति जारी कर दी गयी है। इसके अनुसार प्रदेश के लिए 50 हजार मीट्रिक टन मक्का क्रय का कार्यकारी लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। खरीद के लिए 100 क्रय केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है। मक्का की बिक्री के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।

धान की खरीद के लिए 4000 क्रय केन्द्र संचालित होंगे

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 में धान का समर्थन मूल्य धान ’कामन’- 1940 रुपेय प्रति कुं एवं ग्रेड-ए’ 1960 रुपये प्रति कुं निर्धारित किया गया है। इस वर्ष धान खरीद के लिए खाद्य तथा रसद विभाग के अतिरिक्त पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, मण्डी परिषद व भारतीय खाद्य निगम सहित 6 क्रय एजेन्सी नामित की गयी हैं। प्रदेश में 4000 क्रय केन्द्र संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष प्रदेश स्तर पर धान क्रय लक्ष्य 70.00 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

100 कुंतल तक की छूट

सौरभ बाबू ने बताया कि वेस्ट यूपी में 1 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक तथा पूर्वी उप्र में 1 नवम्बर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक खरीद की जायेगी। किसान सोमवार से शनिवार तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) अपने पंजीकरण प्रपत्र में सत्यापित धान की मात्रा की सीमा तक टोकन प्राप्त कर क्रय केन्द्रों पर धान बिक्री कर सकते हैं। किसानों की सुविधा के लिए 100 कुंतल तक धान की बिक्री की मात्रा को राजस्व विभाग के सत्यापन से छूट प्रदान की गयी है।

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