Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही (Surya Pratap Shahi) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किसानों की आय को दोगुना किये जाने के लिए कई विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत सरकार देश में तिलहन का उत्पादन बढाये जाने के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission) के अंतर्गत किसानों को 7281 कुंतल बीज का 2-2 किग्रा की मिनी किट के रूप में निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इस वितरण में लगभग 473.29 करोड़ रुपये का व्यय आएगा।
कैबिनेट कृषि मंत्री मंगलवार, 12 अक्टूबर को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार भारत सरकार और राज्य सरकार का विशेष ध्यान तिलहन के अतिरिक्त उत्पादन पर है। इस कार्यक्रम से 5.82 लाख कुंतल राई-सरसों का अधिक उत्पादन हो सकेगा। साथ ही किसानों को भी 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अतिरिक्त लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सरसों-राई का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रदेश के 70 जनपदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियमित योजनान्तर्गत 2500 कुंतल बीज का 2-2 किग्रा की 1.25 लाख मिनी किट के रूप में निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
इन किसानों को मिलेगा लाभ
कृषि मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य, लघु एवं सीमांत किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। बीज वितरण कार्यक्रम प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को किसान पारदर्शी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत 30 प्रतिशत महिला किसानों एवं 33 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों को बीज वितरित किये जाने का प्रयास किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किये जाने का प्रयास है।
1.20 लाख कुंतल गेहूं का बीज वितरित होगा
कृषि मंत्री ने कहा कि विशेष योजना के अंतर्गत 3.50 लाख किसानों को लाभान्वित किया जा सकेगा। 1.40 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर तिलहन की खेती को बढ़ा सकेंगे। इसी प्रकार बीज ग्राम योजना के अंतर्गत 1.20 लाख कुंतल गेहूं का बीज किसानों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि किसानों की कृषि लागत में कमी लाने और आय में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति के लिए अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर माह की धनराशि 375 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी निर्गत की जा रही है।
निजी नलकूपों के लिए राशि जारी
कृषि मंत्री के निर्देशन में कृषि विभाग ने किसानों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के अन्तर्गत अगस्त से अक्टूबर, 2021 के तीन किश्त के रूप में कुल 375 करोड़ रुपये के एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी है। विशेष सचिव कृषि शत्रुन्जय कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुये बताया कि औपचारिक आदेश जारी किये जाने के लिए कृषि विभाग को निर्देशित कर दिया गया है।
1500 करोड़ दिए जाएंगे
सिंह ने बताया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के अन्तर्गत 1500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि माह अप्रैल से जुलाई, 2021 के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि निगम को पूर्व में उपलब्ध कराई जा चुकी है। निर्देश दिये गये हैं कि इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाला जाय। साथ ही शासकीय व्यय में मितव्ययिता को देखते हुए समय-समय पर जारी होने वाले आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।