विकास कार्यों में रूचि नहीं ले रहे अफसर : सीडीओ ने आधा दर्जन अधिकारियों को दिया नोटिस, इन विभागों में ज्यादा लापरवाही

Deoria News : मुख्यमंत्री के प्राथमिकता विकास कार्यों की समीक्षा बैठक बुधवार को विकास भवन के गाँधी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार (Deoria CDO Ravindra Kumar) की अध्यक्षता में की गई।

समीक्षा में पाया गया कि ओडीआर, एमडीआर, राज्य मार्गों के अनुरक्षण में अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। अपेक्षित प्रगति यदि 10 दिन में नही होता है, तो अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग के विरूद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया जाएगा। साथ ही उन्हें पूर्ण कार्यों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, जिससे स्थलीय सत्यापन कराया जा सके।

आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (गोल्डेन कार्ड) के प्रभारी डॉ सुरेन्द्र कुमार चौधरी की अकर्मण्यता के कारण स्थिति खराब होती जा रही है। सीडीओ ने इनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) बैठक में अनुपस्थित थे। जिसके कारण राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना की समीक्षा नहीं हो पायी। अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 10 सड़कों की स्वीकृति के सापेक्ष 7 सड़कों का अनुबन्ध गठन किया गया है, जबकि 03 सड़कों का 2 माह से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद अनुबंधन नहीं हो पाया है। मुख्य विकास अधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि मुख्य अभियन्ता परिण्डल गोरखपुर के स्तर पर अनुबन्ध की कार्रवाई लम्बित है। जिलाधिकारी के स्तर से आयुक्त महोदय गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

राजकीय आईटीआई दिघवा पौटवा देसही देवरिया की कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता विनय कुमार सिंह, यूपीआरएनएसएस बैठक में उपस्थित नहीं थे। जिलाधिकारी की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित कराने एवं 23 गो संरक्षण केन्द्र में बने नादों का फोटोग्राफ्स प्रत्येक दिवस को शुबह-शाम उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रगति धीमी पायी गयी। परियोजना अधिकारी डूडा को प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देश दिये गये। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता को दीर्घकालीन ऋण वसूली की प्रगति लगातार दो महीने खराब पाये जाने पर स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये गये। 40 समितियों पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी व एडीसीओ की बैठक लगातार कराये जाने के निर्देश दिये गये।

सेतु निगम के परियोजना प्रबन्धक बैठक में बिना कारण बताए अनुपस्थित थे। प्रतिनिधि के रूप में सहायक अभियन्ता एसएन गुप्ता उपस्थित थे। हालांकि उन्हें परियोजना के विषय में पूरी जानकारी नहीं थी। इस पर सीडीओ ने परियोजना प्रबन्धक एवं सहायक अभियन्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

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