-सीडीओ ने की मुख्यमंत्री प्राथमिकता के 37 बिन्दुओं से सम्बन्धित विकास कार्यों की समीक्षा
-बिना किसी सूचना के बैठक में अनुपस्थित परियोजना प्रबन्धक सेतु निगम को कारण बताओ नोटिस जारी करने का दिया निर्देश
-बैठक में अनुपस्थित होने के साथ ही वसूली के खराब प्रगति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता विद्युत को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने का दिया निर्देश
Deoria news : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की प्राथमिकता के 37 बिन्दुओं से सम्बन्धित विकास कार्यों की समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन के गाँधी सभागार में की गयी।
परियोजना प्रबन्धक सेतु निगम बिना किसी सूचना के बैठक में अनुपस्थित थे, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिये गये। अधिशासी अभियन्ता विद्युत बैठक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे। विलम्ब से इनके प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया। वसूली के खराब प्रगति के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस जारी का निर्देश दिये गये।
डाटा नहीं भरा गया
सहायक अभियन्ता (निजी लघु सिंचाई) द्वारा माह अप्रैल 2022 से माह जुलाई 2022 तक निशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत लक्ष्य एवं पूर्ति दर्शायी जा रही थी। परन्तु इस माह से डाटा शून्य भरा जा रहा है। बताया गया कि यह योजना लागू नहीं है। इस पर आँकड़ों के विसंगति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिये गये। सामूहिक विवाह के आवेदन पत्रों से सम्बन्धित सूचना प्रतिदिन न उपलब्ध कराने के कारण जिला समाज कल्याण अधिकारी को स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिये गये।
एंबुलेंस की हो जांच
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को पशुओं के टीकाकरण शत प्रतिशत कराने के निर्देश दिये गये। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से गोल्डन कार्ड की प्रगति बढ़ाने में सहयोग की अपेक्षा की गई। सभी तहसीलों के एम्बुलेन्स की जाँच तहसील स्तर पर एक दिवस पर ही कराने का निर्देश मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को दिये गये। एम्बुलेन्स का मरीज तक पहुँचने का वास्तविक समय बुकलेट में अंकित करने का निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये गया।
हैंडओवर हों तैयार आंगनवाड़ी
सीडीओ ने जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रिया साफ्ट पर व्यय बढ़ाने के आदेश दिये। दुग्ध विकास अधिकारी को दुग्ध समितियों का माह में कम से कम एक पुनर्गठन करने के लिए कहा गया। जिला उद्यान अधिकारी को प्रधानमंत्री सिचाई योजना में प्रकृति बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को माह सितम्बर में तैयार आंगनवाड़ी भवनों को हैंडओवर कराने का निर्देश दिया।
इस महीने गन्ना भुगतान हो
मुख्य विकास अधिकारी ने गन्ना मूल्यों का भुगतान माह सितम्बर में शत प्रतिशत कराने का निर्देश जिला गन्ना अधिकारी को दिया। जनपद स्तरीय, ब्लाक स्तरीय, टाक्स फोर्स द्वारा प्राथमिक विद्यालय में किये जा रहे निरीक्षणों की सत्यापन आख्या मंगवाने का निर्देश जिला बेसिक शिक्षा को दिये गये। नये क्लासरूम का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों से कराने के लिए प्रचार्य आईटीआई को कहा गया।
प्रगति बढ़ाने के निर्देश
उन्होंने सहायक श्रम आयुक्त को श्रमिक पंजीयन एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रगति बढाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना में प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी। जिला खादी ग्राम उद्योग अधिकारी को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये।