Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आहूत एक बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) के विजन के अनुरूप ‘नए भारत का नया उत्तर प्रदेश’ आकार ले रहा है। इस कार्य को और गति प्रदान की जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शासकीय कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि निवर्तमान प्रदेश सरकार के पहले कार्यकाल में चुनौती कुव्यवस्था से थी। प्रदेश में विगत 5 वर्षाें में सुशासन की स्थापना हुई है। आगामी 5 वर्षाें में हमारी प्रतिस्पर्धा अपने पहले कार्यकाल के कार्याें से होगी। अब सुशासन को और सुदृढ़ करने के लिए स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ होगी। सुशासन की स्थापना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा।
सबको मिले लाभ
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में सुशासन, सुरक्षा, विकास एवं राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकतंत्र में जनता शासन पर पैनी नजर रखती है और अन्त में उसी अनुरूप फैसला करती है। जनता-जनार्दन के लिए जो सरकार अच्छा कार्य करती है, उसे दोबारा मौका भी मिलता है। प्रदेश सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी गरीब एवं वंचित वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया है। विगत 5 वर्षाें में प्रदेश की छवि बदलने में प्रशासनिक तंत्र ने पूर्ण मनोयोग से अपना प्रभावी योगदान दिया है। बदलते उत्तर प्रदेश ने देश को मजबूत किया है।
100 दिन का टारगेट तय करें
सीएम ने आगे कहा, ‘भ्रष्टाचार को लेकर हमारी सरकार की शुरू से जीरो टॉलरेंस नीति रही है। इसे प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए। शासन की योजनाओं की आमजन तक पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए तकनीक का बड़े पैमाने पर समावेश किया जाए। ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022’ के सभी संकल्प बिन्दुओं को 5 वर्षाें में लक्ष्यवार एवं समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। सभी विभाग 100 दिन, 06 माह तथा वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए उसकी पूर्ति के लिए अहर्निश प्रयास करें।
नंबर – 1 बनाना है
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे समक्ष उत्तर प्रदेश को देश का नम्बर-1 राज्य और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नम्बर-1 अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। टीम वर्क और अन्तर्विभागीय समन्वय से भविष्य का रोडमैप तैयार किया जाए। इस कार्य के लिए टीम यूपी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगना होगा। प्रदेश में सृजन एवं विकास की व्यापक सम्भावनाएं हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर बनाने के लिए 10 प्राथमिक सेक्टरों को चिन्हित किया जाए। इसकी नियमित समीक्षा की जाए। मुख्य सचिव द्वारा साप्ताहिक समीक्षा तथा स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में पाक्षिक समीक्षा की जाएगी।
तुरंत निपटें फाइलें
उन्होंने आगे कहा, ‘अधिकारी कार्यहित में त्वरित निर्णय लें। पत्रावलियां लंबित नहीं रहनी चाहिये। पत्रावलियों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा में किया जाए। पत्रावलियों के निराकरण की स्थिति की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जाए। भारत सरकार से प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर, पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दिया जाए।
सीएम को सौंपे रिपोर्ट
सीएम योगी ने आगे कहा, ‘जनपदों के नोडल अधिकारीगण अपने जिले के विकास कार्यों की स्थिति की नियमित समीक्षा करें। नोडल अधिकारीगण अपने जनपद के प्रभारी मंत्री के साथ प्रत्येक माह जिले का भ्रमण कर योजनाओं का क्रियान्वयन मौके पर परखें। जनपद प्रवास के दौरान जनता से संवाद कायम कर फीडबैक प्राप्त करें और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को दें।’