Uttar Pradesh : समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने लॉ-एण्ड-आर्डर को ही बुलडोज कर दिया है। बहन-बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक असुरक्षित प्रदेश बन गया है। स्कूल, घर, थाने और अब अस्पताल में भी बलात्कार होने लगे हैं।
दूसरी बार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को रेप स्टेट बना दिया है। भाजपा सरकार महिलाओं के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील साबित हो चुकी है। विज्ञापनों में कानून-व्यवस्था का झूठा प्रचार करके मुख्यमंत्री अब जनता को बहका नहीं सकेंगे। खुद सीएम के जनपद गोरखपुर में कैण्ट इलाके में सरेआम महिला की चेन लूट ली गई। एक घंटे बाद उन्हीं बदमाशों ने कोतवाली में मोबाइल छीना। आरोपी फरार हैं।
नाबालिग से दुष्कर्म किया
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कानपुर में पुलिस बिना एफआईआर मां-बेटी को उठा लाई और थाने में रात में पूछताछ के बहाने प्रताड़ित किया, जिससे परेशान महिला में खुदकुशी कर ली। ललितपुर काण्ड में पुलिस को आरोपित तो जल्दी ढूंढ़े नहीं मिले, पीड़िता से ही थाने में दुष्कर्म कर यूपी को देशभर में बदनाम कर लिया। ललितपुर काण्ड की स्याही सूखने भी नहीं पाई थी कि अलीगढ़ में पुलिस के सिपाही ने एक नाबालिग से दुष्कर्म कर दिया।
विचलित करने वाली है
उन्होंने आगे कहा, “राजधानी लखनऊ में 10 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में किया गया। श्रावस्ती में दुष्कर्म का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला की आंख फोड़ दी। लखीमपुर में बंधक बनाकर एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म किये जाने की घटना विचलित करने वाली है। मिर्जापुर में गर्भवती महिला से दुष्कर्म हुआ।”
समाज को बांट रही भाजपा
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “सच तो यह है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में अपराध का मीटर दुगना रफ्तार से बढ़ रहा है। पुलिस थाने अराजकता के केन्द्र बन गए हैं। लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार के मामलों में उत्तर प्रदेश आगे जा रहा है। भाजपा सरकार ने विकास को किनारे कर रखा है। वह नफरत और समाज को बांटने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने में लग गई है।
रिकॉर्ड बना रही है
उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री को जगह-जगह जाकर भाषण देने का शौक है, वे प्रशासन पर लगाम कसने में विफल साबित हैं। फर्जी मुकदमों और फर्जी एनकाउण्टर में भाजपा सरकार रिकार्ड बना रही है। हिरासत में मौतों को लेकर तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक तमाम नोटिस जारी कर चुका है।”
दबंगों को डर नहीं रहा
उन्होंने कहा कि, जो सरकार पुलिस को एमएलसी चुनाव जीतने, पंचायत चुनाव जीतने के लिए लगा दे, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? जब पुलिस से सेवा नियमावली के विरूद्ध काम कराए जाएंगे, तो फिर उसकी दबंगई कैसे रोक सकेंगे? पुलिस पर बढ़ते राजनीतिक दबाव के चलते अब गम्भीर घटनाओं में भी पुलिस का रवैया ढुलमुल रहता है। दबंगों को सजा का डर नहीं रह गया है।