Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद (UP Cabinet) ने डाटा सेन्टर पार्क्स की स्थापना के लिए डाटा सेन्टर नीति-2021 के अन्तर्गत चार निवेश प्रस्तावों के लिए अनुमन्य प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
इसके अन्तर्गत मेसर्स एनआईडीपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को गैर वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य तीन निवेशकों- मेसर्स एनटीटी ग्लोबल डाटा सेन्टर्स एण्ड क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, अडानी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड परियोजना-01 तथा अडानी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड परियोजना-02 को वर्णित वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन को नीति कार्यान्वयन इकाई की बैठक में संस्तुति के उपरान्त निवेशकों को अनुमन्य किये जाने की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की गई।
4 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
नीति के अन्तर्गत विभिन्न निवेशकों से 15,950 करोड़ रुपये से अधिक निवेश से 04 डाटा सेन्टर पार्क्स की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इससे लगभग 04 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होंगे।
बाहर संरक्षित किया जाता है
बताते चलें कि सोशल मीडिया, बैंकिंग, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा/पर्यटन एवं अन्य ट्रान्जेक्शन में बहुत अधिक डाटा उत्पन्न होता है, जिसके संग्रहण के लिए डाटा सेन्टर का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में देश का अधिकांश डाटा देश के बाहर संरक्षित किया जाता है।
03 अत्याधुनिक निजी डाटा सेन्टर पार्क्स स्थापित करने का लक्ष्य है
डाटा सेन्टर क्षेत्र की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने जनवरी, 2021 में उप्र डाटा सेन्टर नीति अनुसूचित की है। इसमें राज्य में 250 मेगा वॉट डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किये जाने, राज्य में 20,000 करोड़़ रुपये के निवेश और कम से कम 03 अत्याधुनिक निजी डाटा सेन्टर पार्क्स स्थापित करने का लक्ष्य है।
गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता है
नीति के अन्तर्गत डाटा सेन्टर पार्क्स और डाटा सेन्टर इकाइयों को पूंजी उपादन, ब्याज उपादान, भूमि के क्रय/पट्टे पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट तथा ऊर्जा से सम्बन्धित वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त विभिन्न गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हैं। बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों की व्यवस्था है।