Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अगुवाई में मंगलवार को यूपी कैबिनेट (UP Cabinet) की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दी। बैठक में यूपी को पर्यटन के लिहाज से देश का सबसे बेहतरीन राज्य बनाने के लिए कई फैसले लिए गए। इसके अलावा राज्य में हवाई यातायात और सड़कों से जुड़े कई निर्णयों पर भी कैबिनेट की मुहर लगी।
फैसला -1 – आगरा, मथुरा एवं प्रयागराज में हेलीपोर्ट का निर्माण
मंत्रिपरिषद ने पर्यटन विकास के दृष्टिगत जनपद आगरा, मथुरा एवं प्रयागराज में हेलिकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया है। पीपीपी मोड से निजी निवेशकों के माध्यम से हेलीपोर्ट का निर्माण कराए जाने से राज्य सरकार के ऊपर वित्तीय व्यय भार में कमी आएगी।
पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन स्थलों को वायुमार्ग से जोड़ने तथा जॉय राइड के लिए हेलीपोर्ट के महत्व को देखते हुए प्रथम चरण में प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों आगरा, मथुरा तथा प्रयागराज में हेलीपोर्ट के निर्माण की पहल की गई है। अगले चरण में प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपैड, हेलीपोर्ट का निर्माण प्राथमिकता के अनुरूप किया जाएगा।
इस परियोजना के क्रियान्वयन से प्रदेश, स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे और स्थानीय क्षेत्रों का विकास भी होगा।
फैसला – 2- लखनऊ में बनेगा हेलीपैड
टूरिज्म के क्षेत्र में हेलीपोर्ट के महत्व को देखते हुए पहले चरण में प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक लखनऊ में हेलीपोर्ट की निर्माण की पहल की गई है। लखनऊ में हेलीपोर्ट की सुविधा से देशी-विदेशी पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा, सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर विभिन्न गतिवधियों में वृद्धि होगी, रोजगार के नए-नए अवसर सृजित होंगे तथा आमजन का आर्थिक उन्नयन भी होगा।
असीम पर्यटन सम्भावनाओं से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग के बहुआयामी महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों एवं आकर्षणों को विकसित किया जा रहा है। इस उद्देश्य के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं सृजित की जा रही हैं, ताकि यहां पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके।
फैसला – 3 – नेशनल सेन्टर फॉर डिज़ीज़ कण्ट्रोल की शाखा खुलेगी
संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जनहित में उत्तर प्रदेश में नेशनल सेन्टर फॉर डिज़ीज़ कण्ट्रोल (NCDC), नई दिल्ली की शाखा स्थापित की जानी है। इसके लिए लखनऊ की तहसील सरोजनी नगर के ग्राम जैतीखेड़ा में 1.3861 हेक्टेयर भूमि प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित की गई है। इस भूमि में से 2.5 एकड़ भूमि पर एनसीडीसी, नई दिल्ली की शाखा स्थापित की जाएगी। शेष भूमि विभाग के पक्ष में सुरक्षित रहेगी। इस सम्बन्ध में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एमओयू, डीड ऑफ लीज हस्ताक्षरित की जाएगी।
फैसला – 4 – राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान को मिलेगी जमीन
मंत्रिपरिषद ने गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय परिसर स्थित 56 एकड़ भूमि, जिसका स्वामित्व ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास है, को राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा को स्वामित्व सहित निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया है।
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ-साथ 100 प्रवेश क्षमता के एमबीबीएस पाठ्यक्रम का संचालन वर्ष 2019 से किया जा रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एमडी, एमएस के समकक्ष राष्ट्रीय बोर्ड से डीएनबी पाठ्यक्रम की कक्षाएं वर्ष 2020 से संचालित हैं।
वर्तमान में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के स्वामित्व में भूमि तथा भवन नहीं है। कॉलेज भवन, लाइब्रेरी तथा छात्रावास आदि भवन गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय से किराए पर लिए गए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों के अनुसार संस्थान के संचालन एवं विस्तार के लिए संस्था के स्वामित्व में कॉलेज भवन, लाइब्रेरी तथा अन्य भवनों का होना आवश्यक है।
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा जनोपयोगी संस्थान है। चिकित्सा सुविधा, उपचार तथा शिक्षण से प्रदेश की जनता को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी तथा रोगी-चिकित्सक के अनुपात के गैप को पूर्ण किया जा सकेगा, जो राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।